ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਪੀਟਰਹੌਫ ਵਿਖੇ “ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ, 15 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਨੌਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮ ਸੇਵਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ₹150 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ₹707 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਡਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦੀ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਿਮ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 60 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ, 75 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 36 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ GIS-ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਨੌਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਨੌਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 47.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, 15 ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਰ ਪਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IICT CSIR, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 5 ਤੋਂ 20 TPD ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ