ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ – ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 347 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1995 (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, 2002 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ACP, ਆਦਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1964 ਲਾਭ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।