ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਰਾਵਲੀ ਹਰੀ ਕੰਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ) ਅਤੇ ‘ਏਕ ਪੇਡ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਆਕਸੀ ਫੋਰੈਸਟ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਨਾਰਨੌਲ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਬਾਧਰਾ, ਲੋਹਾਰੂ ਅਤੇ ਕੇਰੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਡਾ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਅਰਾਵਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਰਾਵਲੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਰਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ OECM (ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਪ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ IUCN ਗਲੋਬਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਕਸੀ ਜੰਗਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।