“ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਭਕੋ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭੂਟਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਭਕੋ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਠੰਢਾ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਕ HAFED ਆਟਾ ਮਿੱਲ, RuPay ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ, ਮਾਡਲ PACS ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਾਲ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਮੂਲ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, “ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ” ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ “ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ” ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਘੱਟ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ-ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,27,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,87,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, 20 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਦਾਲਾਂ-ਤੇਲਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ (ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 93,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ), ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪੀਏਸੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਖਾਦ ਵੰਡ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੰਡ – ਨੂੰ PACS ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।