ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ LT ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਾਰਨੌਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਡੀ-37/2023 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 300-ਮੀਟਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ₹1,96,126 ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੋਧ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, 11.11.2025 ਨੂੰ ₹1,03,410 ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੰਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ₹1,500 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SGRA ਅਤੇ FGRA ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।