ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 156 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 144 ਘੰਟੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 125 ਘੰਟੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 50 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਅੰਤਰਾਲ 6 ਘੰਟੇ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਠਤਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 156 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਨਰ ਮੈਪਿੰਗ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵੰਡ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਉੱਚ ਧਾਰਨ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1958 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।