
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ— ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਲਝਣ ‘ਤੇ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਮਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 40 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ 37 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 36 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 70,000 ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 35,000 ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 4,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।