ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਯੂਟੀ (Union Territory) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2011” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਟੇਬੇਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀਸ਼ੀਲ ਰਿਵਾਇਜ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ):
- ਉਦਯੋਗ (Industries) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਲੇਬਰ (Labor) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਕਾਰਵਾਈ, 1 ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ FIR ਕੌਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਾਇਮਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ, ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ (Public Hearings):
ਚੰਡੀगੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨ (ਸੋਮ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 95 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੀਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟੀकरण ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਲਬਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਟਾਅਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਏ-ਆਫਿਸ (e-Office) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ-ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
- ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦिये ਗਏ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਹੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟਅਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 47 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗਾਹੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਾਇਮਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੁੱਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ।