ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ “ਟੈਕਸ ਅਨੁਕੂਲ” ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਗਲਤ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਈਥਾਨੌਲ, ਵਾਧੂ ਅਲਕੋਹਲ (ENA), ਅਤੇ ਡੀਨੇਚਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ENA ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਨੇਚਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਲਈ ਵੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੇਬਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਆਬਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹83,606 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਲੰਬਿਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ GST, VAT ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹3,835 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹83,606 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 603,389 GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਟੈਕਸ (VAT) ਅਤੇ CST ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ VAT ਛੇ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸ਼ਰਾਬ, PNG, CNG, ਅਤੇ CST ਸਾਮਾਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ (OTS) ਸਕੀਮ 2025 ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ CST ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 60.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 27 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ₹48.12 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ₹9,370.28 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ₹8,629.46 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਬੋਤਲਿੰਗ ਫੀਸ, ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਸਤੂ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹125 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹46.66 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ₹16.46 ਕਰੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ QR-ਅਧਾਰਤ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ANPR ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮੋਡੀਊਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।