ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਲੀਗ ਟੇਬਲ 2021 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ।
Nirmala Sitharaman
ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਏ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਈਕੋਨਾਮਿਕਸ ਲੀਗ ਟੇਬਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ 4.0 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਡਿਗਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Nirmala Sitharaman
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2021 ਵਿਚ ਹੀ 3.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2022 ਤਕ ਉਹ ਮੁੜ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2024 ਤਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ। ਦੋਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।