
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਮਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ (ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ), ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (ਗੈਰ-ਕੰਪਾਉਡੇਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹ ਵਿਵਾਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 20 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 9 ਬੈਂਚ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 5 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 30912 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 27,405 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 78356946 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਭਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ’ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬ਼ਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 04-10-2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ 04-04-2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਨਕਰਨਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ-2 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ’ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ 31-05-2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ-2 ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰ