ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 43ਵੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੱਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਿੱਪਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸਲ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।