Punjab News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1934' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) 2026 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ 2026 ਅਧੀਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਲਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਈਆਰਓਜ਼, ਏਈਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ...

ਰੂਪਨਗਰ, 20 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਬਲਾਕ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਅਤੇ ਲੋਦੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੇਵਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,20 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੂਮਕਲ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਲੋਨੀ, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂਮਕਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ  ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ  ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10000 ਰੁਪਏ ਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ 2026- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਧਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 36–45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 46–59...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ (ਓਪੀਓਇਡ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਮੈਥਾਡੋਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਥੈਰੇਪੀ (ਐਮਐਮਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਥਾਡੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਜ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਆਧਾਰਿਤ ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਓਪੀਓਇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਥਾਡੋਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਥੈਰੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) 2026 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹਬਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਈਆਰਓਜ਼, ਏਈਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ,2026  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ...