ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 13 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦ ਰੀਫੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੀਸ...








