Author: Harvinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਯੂਟੀ (Union Territory) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2011” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਟੇਬੇਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀਸ਼ੀਲ ਰਿਵਾਇਜ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ): ਉਦਯੋਗ (Industries) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ (Labor) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਕਾਰਵਾਈ, 1 ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ FIR ਕੌਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਾਇਮਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ,...