Author: Harvinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵੋੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ₹2,697.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 75 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ- 2026 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 75 ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 55 ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ, 10 ਯੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ, 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹਦਸੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਇਕਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਗਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ...