ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 10 ਦਿਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵੈਗਿਆਨਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ — Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 — ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “reasonable steps” ਲੈਣ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਜੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AUD 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X (ਪਹਿਲਾਂ Twitter), Reddit, Twitch, Threads ਅਤੇ Kick। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ID ਜਾਂ ਸੈੱਲਫੀ ਚੈਕ — ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ID ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟ ਵਰਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੰਮ (cyberbullying), ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਪ ਬੂੰਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵੈਗਿਆਨਿਕ ਤਣਾਅ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨਥਨੀ ਅਲਬਨੇਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਸਰਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਨੈਤੀਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਦਦਗਾਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।