ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (HCAPSD) ਲਈ 305 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2030 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ IBRD ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ SA ਰੀਜਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀ-ਡੋਨਰ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 305 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2,498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹3,646 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹1,065 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ₹83 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ SPV, ARJUN (AI for Resilient Jobs, Urban Air Quality & Next-Gen Skills Council) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ARJUN ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ₹1,688 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ₹1,513 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅ-ਆਉਟ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ, 200 EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ₹20 ਕਰੋੜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ EV ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਲੀਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ₹45 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਸਾਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ₹563 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ, ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ₹330 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ CEMS ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹33 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ₹746 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ₹280 ਕਰੋੜ, ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ₹52 ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹151 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹263 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹564 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਮਿੰਨੀ-ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 10 CAAQM ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ AQ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੈਨਾਂ ਲਈ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ DSS ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਕਾਸ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।