ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨ ਸੰਕਲਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਕੋਟ ਥੁਨਾਗ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਡੀਡ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਨਕਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਭੂ-ਨਕਸ਼ 5.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 401 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹50.63 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ, ਸਿਰਮੌਰ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹51,122,700 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 21 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਾਸ਼ਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹10.83 ਲੱਖ, ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਮੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1.76 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਸ਼ਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1.76 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਪੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-₹ ਵਾਊਚਰ ਵੰਡੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਈ-₹ ਵਾਊਚਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜੇਟ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 8,450 ਹੋਣਹਾਰ ਟਾਪਰ ਅਤੇ 900 ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।