ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ—ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA)-ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, QAA ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਆਡਿਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
QAA ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ QAA ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ATRs) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, QAA ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਸੜਕ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜਾਂ, ₹5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਅਤੇ ₹25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ DPR ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। QAA ਇਹਨਾਂ SOPs ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ QR ਕੋਡ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ DPR ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰੇਨੇਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੀਪੀਆਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਨਆਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਜਾਂ ਜੀਆਈਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ QAA ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 75 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; 75 ਅਤੇ 90 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
QAA ਨੂੰ ਸੜਕ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ), ਹਰਿਆਣਾ, ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
QAA ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ QAA ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026 ਬੈਚ ਦੇ GATE-ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ HKRNL ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ QAA ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।