ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਕਾਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸੀ ਦ੍ਰਿਸਤਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਪਾਤਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ) ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।