Monday, June 1
Shadow

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਸਵਤੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹108 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹14.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ₹8.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਕਸ਼ੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਕਰੀਟ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ 23 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਕਨੀਪਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰੋਟ ਅਤੇ ਬਿਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੀਐਚਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮਥਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗਊਵੰਸ਼ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨੌਰਾ ਜਾਟਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ₹27.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ ₹26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹115.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ-ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ₹102 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਖੇਡਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।