ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ LT ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਾਰਨੌਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਡੀ-37/2023 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 300-ਮੀਟਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ₹1,96,126 ਦਾ ਜਾਣ...
