ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047’ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਨਰਾਇਣਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖਜਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (NIRF) ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 150 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਟੋਨੋਮਸ ਏਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਲਜ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਆਊਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੋਸ਼’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਵਾੜੀ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਰੂ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅਵੱਲ ਬਾਲਿਕਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।