ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਲ, ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 2.0 ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਲਾਡਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਰਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਖੁਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ, ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਰਾਹੀਂ ਡੀਡ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 7ਏ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਹੋਲਡ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਸੀ.-1 ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.-2 ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ (ਕੰਬਾਈਨ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 2.0 ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 2.0 ਦਾ ਸੁਪਨਾ – ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੌਹਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।