Thursday, June 4
Shadow

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,31,215 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,649 ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ  ਮੌਜੂਦ ਸਨ।