ਮੰਡੀ, 20 ਦਸੰਬਰ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਡੀ ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਐਕਟ, 1919 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ (ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ) ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡੀਲਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਐਸਪੀਯੂ, ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਟੀਆਈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਘਾਟ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਨੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।